

महाराष्ट्र शासन निर्णय, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ द्वारे मुंबई,पुणे,नाशिक,नागपूर,औरंगाबाद या विभागांत विभागीय शुल्क नियामक समिती गठीत करण्यात आली आहे.त्यामुळे ज्या शाळांनी अवाजवी फी वाढ केली आहे,अशा शाळांच्या निर्णयाविरूद्ध पालकांना अपिल करता येईल.
या महामारीच्या काळात बहुतांश संस्थांनी उदात्त काम केलंय,पण तरीही काही संस्था पालकांकडून अधिक शुल्क घेत असल्याच्या तक्रारी पालक आणि पालकांच्या शिष्टमंडळाकडून प्राप्त होत आहेत.
या कोरोना संकट काळात सर्वच आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत.अशा परिस्थितीत आपण सर्वांनी एकमेकांना सांभाळून घेतलं पाहिजे.संस्थांनी अवाजवी शुल्क आकारणे बंद करावे, असे पुन्हा एकदा आवाहन करत.गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल.
अश्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
More Stories
सोलापूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘मित्र’ संस्थेचे बहुपर्यायी उपक्रम उजनी पर्यटन केंद्र, आयटी पार्क, डाळिंब क्लस्टर, शेंगाचटणी ब्रँडला चालना देण्यावर भर
इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक बार्शी शाखेच्या वतीने महाराष्ट्र विद्यालयात गणेश उत्सवानिमित्ताने रंगभरण स्पर्धा संपन्न
कुस्ती स्पर्धेत अगळगाव येथील लोकसेवा विद्यालयाचे चार विद्यार्थी जिल्हा स्तरावर