महाराष्ट्र शासन निर्णय, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ द्वारे मुंबई,पुणे,नाशिक,नागपूर,औरंगाबाद या विभागांत विभागीय शुल्क नियामक समिती गठीत करण्यात आली आहे.त्यामुळे ज्या शाळांनी अवाजवी फी वाढ केली आहे,अशा शाळांच्या निर्णयाविरूद्ध पालकांना अपिल करता येईल.
या महामारीच्या काळात बहुतांश संस्थांनी उदात्त काम केलंय,पण तरीही काही संस्था पालकांकडून अधिक शुल्क घेत असल्याच्या तक्रारी पालक आणि पालकांच्या शिष्टमंडळाकडून प्राप्त होत आहेत.
या कोरोना संकट काळात सर्वच आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत.अशा परिस्थितीत आपण सर्वांनी एकमेकांना सांभाळून घेतलं पाहिजे.संस्थांनी अवाजवी शुल्क आकारणे बंद करावे, असे पुन्हा एकदा आवाहन करत.गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल.
अश्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
More Stories
यशवंत विद्यालय खांडवी ता. बार्शी तील विद्यार्थ्यांची विधानभवनाला अभ्यास भेट, लोकशाहीच्या कार्यप्रणालीचा घेतला अनुभव
शाकंभरी नवरात्रोत्सवात आकाशात अवतरली भवानी माता; ३०० ड्रोनने साकारला भक्तीचा अद्भुत सोहळा
नव्या वर्षात महिलांसाठी कौशल्यपूर्ण संवाद सक्षमीकरणावर भर देणार – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे