सेवाज्येष्ठतेनुसार होणार पदोन्नती ३३ टक्के आरक्षण रद्द

पदोन्नतीची रिक्त पदे भरताना ३३ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा उठवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून.पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे आता २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत.तसा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे आरक्षण रद्द झाल्याने नाराज झालेल्या मराठा समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे निर्णयाच्या माध्यमातून मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने के ल्याचे बोलले जात आहे.
सरकारी सेवेत नोकरीला लागताना आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना पदोन्नतीत लाभ घेता येणार नाही,असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिला होता.

मात्र राज्य सरकारनेच या निर्णयास विशेष अनुमती याचिके द्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर कोणताही निर्णय दिला नाही.राजकीय दबावामुळे राज्य सरकारने पदोन्नीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याबाबत गेल्या साडेतीन वर्षात कोणताच निर्णय घेतला नव्हता.त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील अनेकांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले होते.काही कर्मचाऱ्यांना तर पदोन्नतीला पात्र असूनही सरकारने निर्णय न घेतल्याने सेवानिवृत्तीमुळे या लाभापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे मध्यंतरी मराठा समाज तसेच खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय फेब्रुवारीमध्ये सरकारने घेतला. आरक्षित प्रवर्गातून याला पुन्हा विरोध झाल्यानंतर २० एप्रिल रोजी सरकारने पुन्हा हा निर्णय बदलून पदोन्नतीमधील ३३ टक्के पदे आरक्षित ठेवून खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याचा आदेश दिला. दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द के ल्यानंतर समाजात निर्माण झालेली नाराजी आणि सरकारबद्दलचा असंतोष दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातीत ३३ टक्के राखीव पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यास परवानगी देण्यात आली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित के ला आहे.
ही पदोन्नती देताना २५ मे २००४ पूर्वी नोकरीस लागलेले आणि पदोन्नतीचा लाभ घेतलेले मागासवर्गीय अधिकारी २५ मे २००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असतील. तर त्यानंतर सेवेत लागलेले मागासवर्गीय कर्मचारी सर्वसाधारण सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असतील असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील, विशेषत: मराठा समाजातील पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे अशी माहिती मंत्रालयाकडून सांगण्यातआले.