जिल्ह्यात ग्रामस्तरावर 15 मृद परीक्षण केंद्रांना मान्यता, कृषी विभागामार्फत 1.50 लाखांचे अनुदान

• युवकांना प्रयोगशाळा उभारण्याची संधी

सोलापूर:- राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मृद आरोग्य व सुपीकता कार्यक्रम वर्ष 2025-26 अंतर्गत गाव पातळीवर ग्रामस्तरीय मृद परिक्षण प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात एकूण 15 मृद परीक्षण केंद्रांची उभारणी केली जाणार असून यासाठी दहावी उत्तीर्ण युवकांना संधी देण्यात येणार आहे. प्रयोगशाळा उभारणीसाठी प्रत्येकी 1 लाख 50 हजार रुपयांचे अनुदान शासनाच्या वतीने देण्यात येईल.

जिल्ह्यातील युवकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले यांनी केले आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कैफेटेरीया अंतर्गत मृद आरोग्य व सुपिकता कार्यक्रम सन 2025-26 साठी 2 लाख 22 हजार मृद नमुने ग्रामस्तरीय मृद नमुने तपासणी प्रयोगशाळेकडून तपासणी करण्याबाबत सन 2025-26 च्या राज्याच्या वार्षिक कृती आराखड्‌यामध्ये मान्यता दिली आहे. सन 2025-26 चे राज्यस्तरीय वार्षिक कृती आराखड्‌यामध्ये राज्यासाठी एकूण 444 नवीन ग्राममस्तरीय मृद नमुने तपासणी प्रयोगशाळा उभारणीसाठी मंजुरी मिळालेली आहे.

कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी सोलापूर जिल्हात 15 ग्रामस्तरीय मृद नमुने तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. जिल्हयात उत्तर सोलापूर, मोहोळ, माढा, बार्शी, पंढरपूर, माळशिरस, सांगोला यांना प्रत्येकी एक व दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, मंगळवेढा, करमाळा यांना प्रत्येकी दोन प्रयोगशाळा लक्षांक देण्यात आलेला आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत गावपातळीवरील प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य खाजगी व्यक्ती शेतकरी उत्पादक संस्था, कृषी चिकित्सालये आणि कृषी व्यवसायिक केंद्रे, माजी सैनिक, बचत गट, शेतकरी सहकारी संस्था, कृषी आवश्यक सेवा, निविष्ठा किरकोळ विक्रेते तसेच शाळा कॉलेज युवक युवती यांना दिले जाणार आहे. जिल्ह्यातील इच्छुकांनी कृषि उपसंचालक जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांच्याकडे दि 11 ऑगस्ट 2025 पर्यंत अर्ज सादर करावेत.

प्रयोगशाळा उभारणीसाठी लाभार्थी हा विज्ञान व संगणक ज्ञानासहीत किमान 10 वी उत्तीर्ण असावा
लाभार्थी युवक / युवती 18 ते 27 वयोगटातील असावा.स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था हे अर्ज करू शकतात. लाभार्थ्यांनी शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र, आधार कार्ड व पॅन कार्ड अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदार /गटाची स्वतःची इमारत किंवा किमान 4 वर्षाचा भाडेकरार असलेली इमारत असणे आवश्यक आहे.

सदर प्राप्त अर्जाची छाननी जिल्हास्तरीय निवड समिती‌द्वारे करून पात्र लाभाथ्यर्थ्यांची निवड करण्यात येईल. लक्षांक पैकी जास्त प्राप्त अर्जाची सोडत जिल्हास्तरीय समिती मार्फत करण्यात येईल. तरी इच्छुक लाभार्थ्यांनी विहित वेळेत अर्ज सादर करावेत असे आवाहनही जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले यांनी केले आहे.