भटक्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात शासन बाजू मांडणार , सरकार नरमले – रविंद्र भोई

आरक्षणाला असंविधानीक असा शासनाकडूनच उल्लेख म्हणजे दोन समाजात भांडण लावण्याचा प्रकार

शिरपूर ( प्रतिनिधी ) भारतीय जनता पार्टी भटके विमक्त आघाडीने राज्यभर केलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर सरकार नरमले असून पदोन्नती मधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बाज मांडणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात झाला आहे . भाजपा भटके विमुक्त आघाडी प्रदेश संयोजक , माजी आमदार नरेंद्र पवार यांचा मार्गदर्शनाखाली भाजप भटके विमुक्त आघाडीने केलेल्या तीव्र आंदोलनाचे यश असल्याचे भाजपा भटके विमुक्त आघाडी प्रदेश सदस्य रविंद्र भोई शिरपूर यांनी सांगितले .

भटके विमुक्त आघाडी तर्फे प्रदेश संयोजक माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात आंदोलन करण्यात आले होते . धुळे जिल्हाधिकारी , शिरपर तहसीलदार कार्यालयासमोर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बबनराव चौधरी , भटक्या विमुक्त आघाडी प्रदेश सदस्य रविंद्र भोई , जिल्हाध्यक्ष पिंटु बंजारा , तालुकाध्यक्ष अरविंद्र जाधव यांचा नेतृत्वाखाली निदर्शने , आंदोलन करुन प्रांतधिकारी , तहसिलदार यांना निवेदन देण्यात आले होते . राज्यात शेकडोंच्या संख्येने कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते .

शिरपुरात भाजपा तालुकाध्यक्ष किशोर माळी , धुळे भाजपा मा. जिल्हा सरचिटणीस अरुण धोबी , माजी जिल्हा चिटणीस संजय आसापुरे , शहराध्यक्ष दिपक धनगर आदिंचा प्रमुख उपस्थितीमध्ये आंदोलन व निदर्शने करुन प्रांतधिकारी , तहसिलदार यांना निवेदन देण्यात आले होते . भटक्या विमुक्तांना नोकरीत पदोन्नती देता येणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याने राज्यातील हजारो भटक्या समाजातील कर्मचारी , अधिकाऱ्यांमध्ये राज्य शासनाच्या विरोधात संतापाची भावना निर्माण झाली होती . एकीकडे अनुसूचित जाती व जमातीला पदोन्नतीत आरक्षण देता येते तर भटक्या विमुक्तांना आरक्षण देणे असंविधानिक आहे असा सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख करणे म्हणजे दोन समाजामध्ये भांडणे लावण्याचा प्रकार असून हजारो भटक्यांवर अन्याय करणारा आहे . याबाबत शासनाने तातडीने पाऊले उचलून प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केलेला युक्तिवाद रद्द करून भटक्यांनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे अन्यथा भटक्या विमुक्त आघाडीतर्फे समाज्याच्या न्याय मागण्यांसाठी राज्यभर तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशाराही सरकारला दिला होता . शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात बाज मांडणार असल्याचे घोषित केले असले तरी यावर लक्ष ठेऊन शासनाला याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा प्रदेश संयोजक माजी आमदार नरेंद्र पवार यांचा नेतृत्वाखाली करण्यात येणार असल्याचे प्रदेश सदस्य रविंद्र भोई यांनी सांगितले .