लोक अदालतीच्या माध्यमातून सोलापूर येथील २७ वर्षापुर्वीचा दावा निकाली; १४७७ कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल जमा

राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये मिटलेल्या प्रकरणांची संख्या ही देशामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. या वर्षातील शेवटच्या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात एकूण १५ लाख २३ हजार ६३६ प्रकरणे एका दिवसात निकाली निघाली आहेत. या प्रकरणांच्या माध्यमातून शासनाला १४७७ कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल मिळाला आहे.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार मुख्य न्यायमूर्ती व प्रमुख आश्रयदाते, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण श्री. दिपाकर दत्ता व न्यायमूर्ती श्री. अमजद सय्यद, कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या मार्गदर्शनाखाली दि.११ डिसेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयात राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.

महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती/ उपसमित्या आणि ३०९ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोक अदालतीमध्ये एकूण १४८२ पॅनल ठेवण्यात आलेले होते. या पॅनलसमोर ४८ लाख ७ हजार ६३२ वाद दाखलपूर्व प्रकरणे आणि ४ लाख ५ हजार ६४७ प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण ५२ लाख १३ हजार २७९ प्रकरणे ठेवण्यात आलेली होती.

त्यापैकी एकूण १५ लाख २३ हजार ६३६ प्रकरणे ज्यामध्ये १४ लाख १८ हजार ९७० बाद दाखलपूर्व प्रकरणे, ५७ हजार २४७ प्रलंबित प्रकरणे आणि विशेष बैठकीमध्ये ४७ हजार ४१९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. १५ लाख २३ हजार ६३६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

यामध्ये सोलापूर येथे २७ वर्षापासून प्रलंबित असलेला दावा राष्ट्रीय लोक अदालतीचे पॅनल सदस्य व वकील यांच्या प्रयत्नातून तडजोडीने निकाली निघाला. तसेच अंबेजोगाई तालुका विधी सेवा समितीसमोर भू-संपादन प्रकरण १० वर्षापासून प्रलंबित होते. ते राष्ट्रीय लोक अदालतीसमोर तडजोडीसाठी ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणामध्ये ८० वर्षीय वयोवृद्ध पक्षकाराला न्यायालयीन इमारतीच्या पायऱ्या चढून पॅनलसमोर येणे शक्य नसल्याने लोक न्यायालयाचे पॅनलवरील न्यायाधीश व इतर सदस्यांनी न्यायालयीन इमारतीच्या बाहेर पक्षकाराकडे जाऊन तडजोड नोंद केली व न्याय तुमच्या दारी या उक्तीचा प्रत्यय आणून दिला.

बार्शी बार असोशिएशन पदाधिकारी निवडणूक निकाल जाहीर

या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये महाराष्ट्रातील वाहतूक विभागाची ट्रॅफिक ई-चलानची ३६ लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे वाद दाखलपूर्व स्वरुपात राष्ट्रीय लोक अदालतीसमोर ठेवण्यात आलेली होती. त्यामध्ये जवळपास १२ लाख (एकूण ११,९२,६६१) प्रकरणे तडजोड होऊन निकाली निघाली व त्यामधून महाराष्ट्र शासनाच्या वाहतूक विभागाला रु ५१ कोटीपेक्षा जास्ती रुपयाचा निधी वसूल होऊन मिळाला. या सर्व ३६ लाख प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना आभासी पद्धतीने नोटीस पाठविण्यात आलेल्या होत्या.