शाश्वत सिंचनासाठी आधुनिक उपाययोजना
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना असून, तिचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘प्रति थेंब अधिक पिक’ (Per Drop More Crop – PDMC). या योजनेचा उद्देश म्हणजे सुक्ष्म सिंचनाच्या माध्यमातून पाण्याचा कार्यक्षम वापर, शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवणे आणि जलसंपत्तीचे संरक्षण करणे.
योजनेचे उद्दिष्टे
- सुक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे.
- अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांसाठी (ऊस, भात, केळी इ.) काटेकोर पाणी नियोजन करून सुक्ष्म सिंचनाचा अवलंब.
- सिंचनासोबत खत व्यवस्थापन करणे.
- जलस्तर खालावलेल्या क्षेत्रांमध्ये सुक्ष्म सिंचनास प्रोत्साहन.
- सौरपंप बसवलेल्या शेतकऱ्यांना सुक्ष्म सिंचनासाठी प्रोत्साहन.
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सिंचन प्रणालीचा प्रसार.
- कुशल व अकुशल कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे.
लाभ घेण्याची प्रक्रिया
| टप्पा | माहिती |
|---|---|
| नोंदणी | महाडीबीटी पोर्टलवर (krishi.maharashtra.gov.in) शेतकऱ्याची नोंदणी |
| अर्ज | “सिंचन साधने व सुविधा” पर्यायांतर्गत ‘सूक्ष्म सिंचन’साठी अर्ज |
| कागदपत्रे | सातबारा, आठ-अ, आधार, बँक पासबुक, सिंचन स्रोताचा पुरावा, जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास) |
| पूर्व-मंजुरी | अर्ज छाननीनंतर कृषी विभागाकडून पूर्व-मंजुरी पत्र |
| खरेदी | मान्यताप्राप्त पुरवठादारांकडून BIS मानांकन असलेली प्रणाली खरेदी |
| देयक सादरीकरण | बिल व कागदपत्रे तालुका कृषी कार्यालयात सादर |
| पाहणी व अनुदान | कृषी अधिकारी पाहणी करतात; DBT द्वारे अनुदान जमा |
पात्रता निकष
- शेतजमीन: महाराष्ट्रातील रहिवासी, स्वतःच्या नावावर जमीन असलेली, फॉर्मर आयडी आवश्यक.
- सिंचन स्रोत: विहीर, तलाव, नदी, कूपनलिका इ. स्रोताचा पुरावा आवश्यक.
- क्षेत्र मर्यादा: वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी साधारणतः ५ हेक्टरपर्यंत.
- पूर्वीचा लाभ: ७ वर्षांनंतर पुन्हा लाभ घेता येतो.
- गुणवत्ता निकष: BIS मानांकन असलेली प्रणालीच ग्राह्य.
अनुदानाचे स्वरूप
| शेतकऱ्याचा प्रकार | सिंचन प्रकार | केंद्र अनुदान | राज्य पूरक अनुदान | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| अल्प/अत्यल्प भूधारक | ठिबक/तुषार | 55% | 25% | 80% पर्यंत |
| बहुभूधारक | ठिबक/तुषार | 45% | 30% | 75% पर्यंत |
| SC/ST शेतकरी | ठिबक/तुषार | 65% | 25% | 90% पर्यंत |
टीप: अनुदानाचे प्रमाण निवडलेल्या प्रणालीवर आणि शेतकऱ्याच्या प्रवर्गावर अवलंबून असते. अचूक माहितीसाठी स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
महत्त्वाचे मुद्दे
- अनुदान मिळवण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य.
- शेतकऱ्याचे बँक खाते आधारशी जोडलेले असणे आवश्यक.
- मान्यताप्राप्त पुरवठादारांकडूनच खरेदी करणे आवश्यक.
- सिंचन प्रणालीची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतरच अनुदान वितरित होते.
संपर्क
अधिक माहितीसाठी किंवा मार्गदर्शनासाठी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी / जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
More Stories
प्रा. डॉ. राहुल पालके यांनापुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची संशोधक मार्गदर्शक म्हणून मान्यता
विशेष लेख:- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण: बेघर व्यक्तीसाठी एक महत्त्वकांक्षी योजना
सुरत-चेन्नई आर्थिक कॉरिडॉरच्या नाशिक – अक्कलकोट विभागाला मान्यता