विशेष लेख:- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण: बेघर व्यक्तीसाठी एक महत्त्वकांक्षी योजना

“सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वयंभू आणि सुरक्षित निवासाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. भारताचे मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी “सबके लिए घर” हे स्वप्न साकार करण्याचा संकल्प केला असून, त्या दिशेने प्रभावी पावले टाकली जात आहेत. राज्यात माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली या योजनेचे टप्पा–2 प्रभावीपणे राबवले जात असून महाराष्ट्रासाठी 20 लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.”

*जिल्हा उद्दिष्ट –
सोलापूर जिल्ह्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीत उल्लेखनीय प्रगती साधलेली आहे. मागील सात वर्षात जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात एकूण 41 हजार 374 घरकुलांचे पूर्ण काम यशस्वीपणे पूर्ण झाले असून यामुळे हजारो कुटुंबांना सुरक्षित निवास उपलब्ध झाला आहे. सन 2024-25 साठी जिल्ह्याला 62 हजार 950 घरकुलांचे उद्दिष्ट प्राप्त झालेले असून त्यातील 1 हजार 100 घरकुलांची पूर्णता झाली आहे आणि 62 हजार 394 घरकुलांची कामे विविध टप्प्यात सुरू आहेत. जिल्ह्यातील बेघारांना लवकरात लवकर घरकुल उपलब्ध होतील यासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे हे संबंधित यंत्रणाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून बेघारांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
*अनुदानवाढ आणि सूर्यघर योजना
राज्य सरकारने योजनेत केलेल्या सुधारित निर्णयानुसार लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये ₹50 हजार पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये ₹35 हजार हे घरकुल बांधकामासाठी तर ₹15 हजार हे सौरऊर्जेच्या “सूर्यघर योजने”अंतर्गत सोलार पॅनेल बसविण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांना मोफत वीजप्रवाह मिळणार असून ऊर्जा स्वावलंबनही साधले जाणार आहे.
*नवीन सर्वेक्षणाची गरज
योजनेच्या प्रभावीतेसाठी “आवास प्लस 2024” अंतर्गत नवीन सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण पूर्णपणे डिजिटल व पारदर्शक पद्धतीने राबवले जात असून शासकीय यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारी यांची सक्रिय सहभागिता अत्यावश्यक ठरते. हे सर्वेक्षण संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रत्येक बेघर लाभार्थीपर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठीचे महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामध्ये कोणताही गरजवंत नागरिक वंचित राहू नये यासाठी सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा हे नवीन सर्वेक्षण अत्यंत प्रभावीपणे करत आहे.
*योजनेची व्याप्ती व वैशिष्ट्ये

• गरजूंना दर्जेदार बांधकामाचे घर उपलब्ध करणे
• बांधकामामध्ये शाश्वत व पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर
• सौर ऊर्जा जोडणीद्वारे वीजपुरवठा सुनिश्चित करणे
• स्थानिक रोजगार निर्मिती व कौशल्य प्रशिक्षणाचे संधी
• सामाजिक समावेश व महिलांच्या नावे मालमत्तेची नोंदणी
• घराचा किमान आकार: 25 (269) चौरस मीटर, स्वयंपाकासाठी स्वतंत्र जागा
• ₹1 लाख 20 हजार पर्यंत आर्थिक सहाय्य सपाट भागासाठी
• ₹ 12 हजार शौचालयासाठी SBM-G अंतर्गत
• 90 दिवसांचा रोजगार मनरेगा अंतर्गत
• एलपीजी कनेक्शन, वीज, पाणी, कचरा व्यवस्थापन यासाठी इतर योजनांशी समन्वय
  या सर्व घटकांमुळे प्रधानमंत्री आवास योजना ही फक्त निवास प्रदान करणारी नव्हे, तर समाजघटकांचे जीवनमान उंचावणारी आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणारी योजना बनली आहे.
  *शासकीय यंत्रणांचे सहकार्य
• सोलापूर जिल्ह्यातील यशस्वी अंमलबजावणीत महसूल विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामसेवक, तलाठी, )उपअधीक्षक, बांधकाम विभाग यांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
  *जनजागृती आणि पारदर्शकता
• सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवण्यासाठी स्थानीय व राज्यस्तरीय माध्यमांचा प्रभावी वापर करण्यात येत आहे. विविध माध्यमांद्वारे माहितीपत्रके, फलक, सामाजिक प्रसारमाध्यमे व जनसंवाद सत्रांद्वारे योजनेचे फायदे नागरिकांपर्यंत पोहोचवले जात आहेत.
  सोलापूर जिल्ह्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पुढील काळात सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहभागाची गरज आहे. गावपातळीवरील सर्वेक्षण, लाभार्थी सत्यापन, अनुदान प्रक्रिया आणि बांधकाम नियंत्रण यासाठी अधिक सक्षम व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाची जोड देणे गरजेचे आहे. यासोबतच नव्या उपयोजनांची अंमलबजावणी करत नागरिकांमध्ये विश्वास आणि आत्मनिर्भरतेची भावना निर्माण केली जाईल.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (टप्पा–2) ही सोलापूर जिल्ह्यासाठी एक सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ ठरत असून, घरकुलाचा लाभ फक्त भिंतींच्या बांधकामापुरता न राहता सुरक्षिततेचा, सन्मानाचा आणि उज्ज्वल भविष्याचा आधारस्तंभ बनतो. जिल्ह्याला यशस्वी कामगिरी करून येत्या वर्षात हे उद्दिष्ट पूर्णत्वास नेण्यासाठी सर्व स्तरावरील सहकार्य आवश्यक आहे.

सुनिल सोनटक्के – जिल्हा माहिती अधिकारी सोलापूर