सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस हायवे परंडा तालुक्यातील आनाळा येथून मोजणीस प्रखर विरोध

सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस हायवे ची मोजणी करण्याच्या संदर्भामध्ये परांडा तालुक्यातून काल शुभारंभ करण्यात येणार होता

परंतु शेतकऱ्यांचे खालील प्रमाणे अडचणी आहेत

शेत सरकारतर्फे व एन एच आय नॅशनल हायवे या थर्टी ऑफ इंडिया यांनी कुठल्याही स्वरूपाचे खुलासी वजा पत्र दिले नसल्यामुळे तसेच यापूर्वी ज्यावेळेस रोडची थ्री याची नोटीस निघाल्यापासून शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या हरकती तसेच थेट वाटाघाटीने भूसंपादन करण्याच्या शासनाच्या हितावह असणाऱ्या योजनेसाठी किंवा भूसंपादनासाठी शासनाची उदासीनता दिसून येत आहे.

तसेच सदर संदर्भामध्ये परंडा व तुळजापूर तालुका येथून सुमारे पंधराशे पेक्षा जास्त अर्ज नॅशनल हायवे अथोरिटी ऑफ इंडिया यांच्याकडे सरळ वाटाघाटीने जमीन भूसंपादित करावी अशा आशयाचे निरीक्षक अर्ज एन एच ए आईला सप्टेंबर महिन्यामध्ये दाखल केले होते परंतु त्याविषयी कुठलीही प्रकारची धोरणात्मक भूमिका एन एच ए आय व सरकार यांनी घेतली नसल्यामुळे सकाळी नऊ वाजता सुरू होणारी वेळ नऊ वाजता मोजणी होणारी शेतकऱ्यांसाठी ठोस भूमिका नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोजणीस अडथळा आणला तसेच सदर मोजणीच्या कामी सर्व शेतकऱ्यांनी सरकारकडून सदर व संपादनामध्ये खूप कमी मावेजा मिळणार आहे तसेच शेतकऱ्यांसाठी सोशल इम्पॅक्ट स्टडी हा न घेतल्यामुळे शेतकरी व त्याचे कौटुंबिक आणि अडचणीला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये सामोरे जावे लागत असल्यामुळे सदर प्रोजेक्टच्या संदर्भामध्ये शेतकऱ्यांतून उदासीनता दिसून आली.

तसेच शेतकऱ्यांनी सर्विस रोड भूसंपादन होऊन राहणारे तुकडे पाईपलाईन पर्यायी रस्ता बाजार भाव व सरकारी मिळणारा मावेजा याच्यामध्ये खूप प्रचंड प्रमाणामध्ये तफावत असल्याने सदर भूसंपादनास खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांच्या वतीने विरोध करण्यात आला तसेच सदर प्रसंगी राजकुमार माने भूसंपादन अधिकारी अकरा उस्मानाबाद यांनी शेतकऱ्याला दाब दडपशाहीचे धोरण अवलंबून सायंकाळी सहा वाजता भूम येथील एसडीओ रोहिणी नरे व भूमापक सावंत तसेच भोकर मापक कापसे साहेब यांनी दडपशाहीने मोजणी करण्याचा प्रयत्न केलेला असून त्यामध्ये संपूर्ण परंडा तालुक्यातील आलेल्या शेतकऱ्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सदर मोजणीस विरोध केलेला असून त्या संदर्भात नाराजी व्यक्त केली
सदर आणायला ग्रामस्थांच्या वतीने मोजणी करू नये म्हणून मौजे आनाळा ग्रामपंचायत यांचा खालील आशयाचा ठराव पारित करण्यात आला तो खालील प्रमाणे
१) चेन्नई सुरत ग्रीन बिल्डींग एक्सप्रेस हायवे संदर्भामध्ये संपूर्ण पंचक्रोशी मध्ये अथवा तालुक्यामध्ये व जिल्ह्यामध्ये सदर प्रकल्प विषयी सोशल इम्पॅक्ट स्टडी अथवा सामाजिक आघात अभ्यास तसेच पर्यावरण आघात या संदर्भात कुठलेही जाणीव जागृती कार्यक्रम सरकारच्यावतीने राबवलेला नाही तो कार्यक्रम घेऊन त्यानंतर प्रक्रियेची नोटीस देऊन संपूर्णपणे परत भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवावी

२) आम्हा सर्व ग्रामस्थांना सक्तीचे भूसंपादन प्रक्रिया न करता ती सुधारित 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार थेट व सरळ वाटाघाटीने भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी, तसेच चालू बाजारभावाने भूसंपादित शेतकऱ्यांच्या जमिनीला पाचपट भाव देऊन सदर रक्कम त्यांच्या खात्यात भरून भूसंपादन व्हावे

३) पर्यावरण विषयक व सामाजिक आघात याविषयी सखोल अभ्यास करून आमच्या पंचक्रोशी मध्ये सातबारा विषय नोंदी फेरफार आणि कुटुंबाचे सामाजिक हित धोक्यात व कौटुंबिक कलह वाढला असल्यामुळे तसेच या प्रकल्पामुळे येथील जनजीवनास धोका निर्माण झाला आहे. त्याचा सखोल अभ्यास करून आमची सहमती घेऊन व त्यानुसार सदर प्रकल्पाचा विचार करावा

४) वरील सर्व बाबीचा विचार केला असता एन एच ए आय व भूसंपादन प्रक्रिया करणाऱ्या संबंधित “सरकारी” विभागाने याचा विचार केला नसल्यामुळे सदर प्रकल्पाविषयी होणारी मोजणी त्या संदर्भात प्रत्यक्ष भौतिक स्वरूपाचे व बेकायदेशीर प्रक्रियेचे कोणतेही कामकाज करू नये असे तसे झाल्यास आमच्यावर कायद्याने ते बंधन कारक राहणार नाही …
म्हणून आम्हा सर्व ग्रामस्थांचा संपादन प्रक्रियेला विरोध आहे
वरील सर्व एक ते चार ठराव सर्वानूमते मंजूर करण्यात आलेले आहेत