एमपीएससी’ची रिक्त पदे भरण्याचा शासन निर्णय जारी

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह,उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 जुलै रोजी झालेल्या त्याबैठकीत एमपीएससी च्या पदभरतीसंदर्भातील हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता.त्यानंतर तातडीने हा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे अवघ्या दोन दिवसात 30 जुलै रोजी वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय जारी झाला आहे.ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदू नामावली तयार करुन,उचित मान्यता घेऊन 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे प्रस्ताव पाठविण्याचे शासननिर्णयात स्पष्ट केले आहे.

‘कोरोना’च्या संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला यापूर्वी मंजूरी देण्यात आली होती.दि. 4 मे 2020 आणि दि.24 जून 2021 च्या शासननिर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीप्रक्रीयेवर निर्बंध होते.मात्र विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदासह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते.

ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या.त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे रिक्तपदांचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगण्यात आल्याने ‘एमपीएससी’ची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात 15 हजार 500 हून अधिक पदांची भरती करण्याचे विधिमंडळात जाहीर केले आहे.त्या प्रक्रियेला यानिमित्ताने सुरुवात झाली आहे.