राज्यातील निवडणूका लांबणीवर, काय आहे नेमके कारण

परिणामी पुढील नियोजित असलेल्या निवडणुका किमान सहा महिने पुढे जाणार आहेत. यासाठीचे विधेयक आज दोन्ही सभागृहांत कोणतीही चर्चा न करता मंजूर झाले असून ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे विधेयक सादर केले.

सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या नियोजित कार्यक्रमात गोंधळ निर्माण झाला आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत निवडणुका नको, या भूमिकेला सर्वच राजकीय पक्षांनी दुजोरा दिला त्यामुळे निवडणूक आयोग सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकारामुळे निवडणूक जाहीर करू शकतो. यात बदल करून निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळावे यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. यात ते असे म्हणाले की ओबीसी आरक्षणावरून असाच गोंधळ मध्य प्रदेशमध्ये देखील झाला होता. तेथे निवडणूक आयोगाचे अधिकार काढून राज्य सरकारकडे घेण्यात आले. तसेच काहीसे आपण करत आहोत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांची आज सकाळी आज आम्ही बैठक घेतली. त्यात याला मंजुरी घेण्यात आली. प्रभागरचना आणि आरक्षण यांची माहिती आता शासन गोळा करेल आणि शासन ही माहिती गोळा करून निवडणूक आयोगाकडे दिली जाईल. मग ते निर्णय घेतील.

या पुर्वी निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार केलेल्या प्रभाग रचनेवर स्थगिती आणली गेली आहे, अशी महत्वाची घोषणा त्यांनी केली.

या विधेयकावर बोलतना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आज जे विधेयक मंजूर झाले त्यात संपूर्ण प्रभाग रचना ही रद्द झालेली आहे. आता नव्याने सरकार प्रभाग रचना तयार करेल. यामुळे राज्यातील निवडणुकाही पुढे जातील. तारीख ठरवण्याचे विधेयक मांडले गेले आहे. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांचे काही अधिकार हे सरकारकडे आलेले आहेत. सरकार आता निर्णय घेऊन ते निवणूक अधिकाऱ्यांकडे अंतिम आदेशासाठी पाठवेल.यावेळी नाना पटोले म्हणाले, निवडणूक आयोगाच्या हातात काही सूत्र होती. त्यानुसार राज्य सरकारच्या परवानगी शिवाय निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होत होत्या. त्यामुळे आज मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर विधेयक तयार केले आहे. हे विधेयक एक मताने पारीत झाले आहे आहे. विधान परिषदेमध्ये विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीही या विधेयकाचे स्वागत केले. दरेकर म्हणाले, ओबीसी समाजासाठी चांगले बिल आणल्याबद्दल मी राज्य सरकारचे अभिनंदन करतो. हे विधेयक एकमताने मंजूर करतो. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारने प्रामाणीक प्रयत्न करावे, असेही दरेकर यांनी सांगितले.