कल्याणकारी योजना थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवणारा उपक्रम – मुख्यमंत्री योजनादूत

“महाराष्ट्र शासन राज्यातील नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवत आहे. या लोक कल्याणकारी योजनांचे प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनाने “शासन आपल्या दारी” हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू केलेला होता. या उपक्रमाच्या माध्यमातून लाभार्थ्याच्या दारापर्यंत जाऊन त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येत होता. या अंतर्गत राज्यातील लाखो नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा एका छताखाली लाभ देण्यात शासन यशस्वी झाले होते. याच उपक्रमाचा विस्तार म्हणजे “मुख्यमंत्री योजना दूत” असून याचा मुख्य उद्देश सामाजिक बदल घडविण्यासाठी उत्सुक असलेल्या 50 हजार उत्साही तरुणांच्या समर्पित प्रयत्नाद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचणे हा आहे. कल्याणकारी योजना आणि नागरिक यांना जोडणारा उपक्रम म्हणजेच मुख्यमंत्री योजनादूत होय.”

कार्यक्रमाची रुपरेषा:-
१) महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि मुख्यमंत्री जन-कल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे “मुख्यमंत्री योजनादूत” कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. राज्यात कार्यरत प्रशासकीय यंत्रणेला मदत करण्याकरिता मुख्यमंत्री योजनादूत नेमले जातील.२) ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १ व शहरी भागात ५००० हजार लोकसंख्येसाठी १ योजनादूत या प्रमाणात एकूण ५० हजार योजनादूतांची निवड करण्यात येईल.
३) मुख्यमंत्री योजनादूतास प्रत्येकी १०,००० प्रती महिना एवढे ठोक मानधन देण्यात येईल. (प्रवास खर्च, सर्व भत्ते समावेशित)४) निवड झालेल्या मुख्यमंत्री योजनादूतासोबत ६ महिन्यांचा करार केला जाईल व हा करार कोणत्याही परिस्थितीत वाढविण्यात येणार नाही.

उमेदवार निवड प्रक्रिया निकष-

उमेदवाराचा वयोगट 18 ते 35 असावा. कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असावा. उमेदवाराला संगणक ज्ञान असणे आवश्यक. उमेदवाराकडे अद्यावत मोबाईल असणे आवश्यक. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक. उमेदवारांचे आधार कार्ड असावे व त्याच्या नावाचे बँक खाते आधार संलग्न असावे.

उमेदवारांनी सादर करावयाची कागदपत्रे-

विहित नमुन्यातील मुख्यमंत्री योजना दूत कार्यक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज. आधार कार्ड. पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतचे पुराव्या दाखल कागदपत्रे/ प्रमाणपत्र इत्यादी. अधिवासाचा दाखला (सक्षम यंत्रणेने दिलेला). वैयक्तिक बँक खात्याचा तपशील. पासपोर्ट साईज फोटो. हमीपत्र (ऑनलाइन अर्जासोबत च्या नमुन्यामध्ये)

उमेदवारास होणारे फायदे-

प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव. सामाजिक बदलाचा भाग होण्याची संधी. विद्या वेतनातून युवकांना आर्थिक सहाय्य. शिकण्याबरोबरच कौशल्य विकास. सरकारी कामकाजाचा अनुभव.

मुख्यमंत्री योजनादूताची नेमणूक प्रक्रिया:-
१) उमेदवारांच्या नोंदणीची व प्राप्त अर्जाच्या छाननीची प्रक्रिया माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे नियुक्त करण्यात बाह्यसंस्थांमार्फत ऑनलाईनरीत्या पूर्ण करण्यात येईल.
२) ऑनलाईनरीत्या प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात येईल. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास रोजगार व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने, प्राप्त अर्जाशी संबंधित उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करतील (यामध्ये उमेदवारांची शैक्षणिक व वयोमर्यादेविषयक मूळ कागदपत्रे तपासण्यात येतील). त्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराबरोबर ६ महिन्याचा करार केला जाईल. कराराचा कालावधी कोणत्याही परिस्थितीत वाढविला जाणार नाही.

३) जिल्हा माहिती अधिकारी वरील प्रमाणे शासकीय योजनांच्या माहिती संदर्भात पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन व निर्देशन (Orientation) करतील. ४) जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, (कौशल्य विकास रोजगार) व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १/शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येसाठी १ या प्रमाणात उमेदवारांना योजनादूत म्हणून पाठवतील.

मुख्यमंत्री योजनादूत या कार्यक्रमांतर्गत उमेदवारांना सोपविण्यात येणारे कामकाज हे शासकीय सेवा म्हणून समजण्यात येणार नाही. सबब, या नेमणूकीच्या आधारे भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्तीची मागणी अथवा हक्क सांगितला जाणार नाही याबाबतचे हमीपत्र निवड झालेल्या उमेदवाराकडून घेण्यात यावे.

निवड झालेल्या योजनादूताने करावयाची कामे:

१) योजनादूत संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या संपर्कात राहून जिल्ह्यातील योजनांची माहिती घेतील.
२) प्रशिक्षित योजनादूतांनी त्यांना नेमून दिलेल्या ठिकाणी समक्ष जाऊन त्यांना ठरवून दिलेले काम पार पाडणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील.
३) योजनादूत राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार आणि प्रसिद्धी करतांना ग्राम पातळीवरील यंत्रणांशी समन्वय करून शासनाच्या योजनांची घरोघरी माहिती होईल यासाठी प्रयत्न करतील.
४) योजनादूत दर दिवशी त्यांनी दिवसभर केलेल्या कामाचा विहित नमुन्यातील अहवाल तयार करुन तो ऑनलाईन अपलोड करतील. ५) योजनादूत त्यांना सोपविलेल्या जबाबदारीचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी/नियमबाह्य कामासाठी उपयोग करणार नाहीत, तसेच ते गुन्हेगारी स्वरुपाचे/गैरवर्तन करणार नाहीत. योजनादूत तसे करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यासोबत करण्यात आलेला करार संपुष्टात आणण्यात येवून त्यांना जबाबदारीतून मुक्त करण्यात येईल. ६) योजनादूत अनधिकृतरित्या गैरहजर राहिल्यास किंवा जबाबदारी सोडून गेल्यास त्याला मानधन अनुज्ञेय राहणार नाही.

उपसंचालक (माहिती), जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास रोजगार व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांची जबाबदारी:-
१) विभागीय स्तरावर विभागीय संचालक / उपसंचालक (माहिती) या योजनेचे सनियंत्रण करतील. जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा विभागीय स्तरावर घेतला जाईल. २) जिल्हा माहिती अधिकारी हा सदर योजनेसाठी संबंधित जिल्हयाचा नोडल ऑफीसर असेल. ३) संबंधित जिल्हयातील योजनादूतांनी विहित नमुन्यात ऑनलाईन अपलोड केलेल्या त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाचा आढावा जिल्हा माहिती अधिकारी घेतील तसेच, संबंधित योजनादूतांना त्यांच्या कामकाजामध्ये मार्गदर्शन करतील.

योजनादूत कार्यक्रमाच्या संचलनासाठी बाह्यसंस्थांमार्फत करावयाची कामे:-
१) उमेदवारांची ऑनलाईन नोंदणी करणे. २) उमेदवारांच्या प्राप्त अर्जाची तसेच, अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रांची छाननी करणे व पात्र उमेदवारांच्या नावांची यादी जिल्हा माहिती अधिकारी यांना ऑनलाईन उपलब्ध करुन देणे.३) निवडण्यात आलेले योजनादूत यांना जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या समन्वयाने समुपदेशन व निर्देशन (Orientation), कामकाजाचे वाटप इ. बाबतीत सनियंत्रण करणे.४) योजनादूतांना कामाचे वाटप झाल्यानंतर त्यांच्या दैनंदिन उपस्थितीबाबतचा
(हजेरी) ऑनलाईन पद्धतीने अहवाल घेणे. मुख्यालय स्तरावरील उपसंचालक (वृत्त) (नोडल ऑफीसर) यांना याबाबत आवश्यक असेल तेव्हा माहिती देणे. तसेच, उपस्थितीबाबतचा व अन्य बाबींचा साप्ताहिक अहवाल त्यांना सादर करणे.५)योजनादूतांनी प्रत्येक दिवशी केलेल्या कामाचा ऑनलाईन अहवाल घेणे. तद्नंतर सदरचा अहवाल जिल्हा माहिती अधिकारी व नोडल ऑफिसर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांना पाठविणे.६) योजनादूतांच्या मानधनाची देयके तयार करुन जिल्हा माहिती अधिकारी यांना सादर करणे. त्याव्यतिरिक्त अन्य प्रशासकीय बाबी सादर करणे.

अर्थसंकल्पीय तरतूद- या कार्यक्रमाच्या अंमबजावणीसाठी 50 हजार योजनादूत यांना प्रतिमा 10 हजार रुपये याप्रमाणे सहा महिन्याकरिता अंदाजे 300 कोटी इतका खर्च येणार आहे. हा खर्च कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत करण्यात येईल. योजना दूतांनी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्ट प्रमाणे काम केले आहे का नाही याची खातरजमा माहिती जनसंपर्क विभाग करेल व त्यानंतरच योजनादुताना मासिक मानधन अदा करण्यात येईल. ही कार्यवाही प्रत्येक महिन्याच्या दोन तारखेपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

सुमारे 50 हजार योजनादूतची भरती-
मुख्यमंत्री योजना दूध अंतर्गत माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या वतीने राज्यभरात सुमारे 50 हजार योजनादूत पदांची सहा महिन्यासाठी भरती केली जाणार आहे. या योजने अंतर्गत प्रत्येक योजना दूत ला प्रतीमहा दहा हजार रुपये मानधन देण्यात येणार असून राज्याच्या कौशल्य विकास नाविन्यता रोजगार विभागाच्या वतीने हे मानधन निवड झालेल्या उमेदवाराच्या थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे.

राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी(27834), प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रासाठी(5383) एक तर महानगरपालिकेच्या 1296 वार्ड साठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे राज्यात एकूण 47 हजार 516 योजना दूत ची निवड केली जाणार आहे. म्हणजे शहरी भागात 19 हजार 682 व ग्रामीण भागात 27 हजार 834 योजना दूत लवकरच निवडले जाणार आहेत.

याप्रमाणे राज्य शासन प्रत्येक ग्रामपंचायत व नगरपालिका क्षेत्रात मुख्यमंत्री योजनादूताची नेमणूक करून शासकीय योजनांचा प्रचार व प्रसार करणार आहे. या पन्नास हजार योजनादुतांना जिल्हास्तर तसेच उपविभाग स्तरावर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून हे योजनादूत कल्याणकारी योजना आणि नागरिक यांना जोडणारा दुवा ठरतील व प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील याची खात्री वाटते. अशी माहिती सोलापूर जिल्ह्याचे माहिती अधिकारी सुनील सोनटक्के यांनी दिली.