हजारो लोकांचे उदरनिर्वाहाचे साधन डिजे, डॉल्बी साउंड सिस्टीमवर बंदी का?, भूमिका स्पष्ट करा; न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

राज्यभरात डीजे आणि डॉल्बी साउंड सिस्टीमवर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने सरकारला याबाबत २ ऑगस्टपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रोफेशनल ऑडिओ अँड लाइटिंग असोसिएशन ( पाला ) यांच्या वतीने ॲड. माधवी अय्यपन यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

शहरात अणि ग्रामीण भागात देखील लग्नसमारंभ तसेच
गणेश विसर्जन व इतर वेळी उत्सवांत डॉल्बी साऊंड सिस्टीम/डीजे सिस्टीम वापरण्यावर सरकारने घातलेल्या बंदीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही बंदी उठविण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

ध्वनिप्रदूषण नियमांतर्गत एसओपी जारी करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकिलांनी दिल्यावर न्यायालयाने अशी कठोर बंदी कोणत्या अधिकारांतर्गत लादली? अशी विचारणा करत न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. साउंड सिस्टीमचा वापर करण्यास परवानगी मिळेल, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे व नियम बनविण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर याबद्दल तक्रार का करू शकत नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला.

आधीच बेरोजगारीची समस्या त्यातून मार्ग काढत विशेषकरून तरुण वर्ग या व्यवसायाकडे वळलेला दिसतो. किमान 3 ते 5 लाख किंवा त्यापेक्षाही जास्त गुंतवणूक इकडून तिकडून किंवा कर्ज काढून केलेली असते २७,००० पेक्षा जास्त लोक या उद्योगाचा भाग असून त्यांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात तर प्रशासनाकडून अगदी आरोपी सारखी वागणूक मिळत असल्याचे काही डिजे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

नियमांचा भंग झाल्यास पोलीस त्यांच्यावर कारवाई करू शकतात, मग ही बंदी का? असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. डीजेमुळे आवाजाची पातळी वाढते हा राज्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे, असे याचिकर्त्यांनी म्हटले आहे.
”तुम्ही (राज्य सरकार) संपूर्ण बंदी कशी घालू शकता? ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या पलीकडे कसे जाऊ शकता? तुम्ही आधी तक्रारीची वाट पाहणार नाही का? आधी तक्रारीची पडताळणी करून त्या व्यक्तीला थांबवा. सरसकट बंदी कशी घालता? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने सरकारवर केली.

ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांच्या नियम ५ नुसार एसओपी जारी करण्यात आला आहे, याबाबतची सर्व माहिती सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आहे.