मंत्रिमंडळनिर्णय- शासनाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

शासनाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
घेतला आहे. ही योजना १ मार्च २०२४ पासून अंमलात येईल.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळणार आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना दिवसा अखंडित व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली.

सायन येथील म्हाडाची जमीन सहकार भवनासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस ३० वर्षाकरिता भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हाडाने कडून हा भूखंड सध्याचा शिघ्रगणकाचा बाजारभाव विचारात घेऊन देण्यात येईल.

शासकीय महामंडळे, प्राधिकरणांमार्फत मुंबई महानगरातील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प झपाट्याने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकूण २२८ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प यातून पूर्ण करण्यात येतील. त्यामुळे २ लाख १८ हजार ९३१ सदनिका बांधण्यात येतील.

जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील आशीर्वाद सहकारी सूत गिरणी शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या गिरणीस वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ नुसार अटींच्या अधीन राहून १०:४०:५० या आकृतीबंधानुसार अर्थसहाय्य करण्यात येईल.

बार्टीच्या ७६३ पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी अधिछात्रवृत्ती योजनेतील २०२२ च्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.