महाराष्ट्राला होणाऱ्या कोळशाच्या पुरवठ्या संदर्भात केंद्रसरकारचा मोठा खुलासा

उन्हाळ्यातील वाढती मागणी लक्षात घेत महाराष्ट्र सरकारला सध्या मार्च महिन्याच्या तुलनेत अधिक कोळसा पुरवठा उपलब्ध होत असल्याचे कोळसा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

महाजेनकोकडे सुमारे 2390 कोटी रुपयांची थकबाकी असतानाही महाराष्ट्राची कोळशाची गरज भागवली जात आहे असे असताना काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित झालेल्या वृत्ताला उत्तर देताना, मंत्रालयाने सांगितले की, सद्यस्थितीत राज्य त्यांची कोळशाची गरज भागवत आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना (टीपीपी) 70.77 दशलक्ष टन (एमटी ) कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला, असे मंत्रालयाने प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने म्हटले आहे की, कोळशाची टंचाई असून योग्य पुरवठा होत नसल्याने राज्यात वीज टंचाई निर्माण झाली आहे. याची दखल घेत केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे मोठा खुलासा केला आहे. विजेच्या मागणीत होत असलेल्या वाढीनुसार औष्णिक वीज प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा वाढवला जात आहे, असे कोळसा मंत्रालयाने सांगितले. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2022 मध्ये, महाराष्ट्रातील वीज प्रकल्पांना दररोज 2.14 लाख टन कोळशाचा पुरवठा होत होता.हा कोळसा पुरवठा या महिन्यात/एप्रिल, 11.04.2022 पर्यंत दररोज 2.76 लाख टन पर्यंत वाढला आहे.

महाजेनकोला 2021-22 मध्ये 37.131 मेट्रिक टन कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला आहे. महाजेनकोला मार्च – 22 मध्ये होणारा दैनंदिन कोळसा पुरवठा 0.96 लाख टन प्रतिदिन होता जो एप्रिलमध्ये (11.04.22 पर्यंत) 1.32 लाख टन प्रतिदिन झाला आहे.महाजेनकोकडे सुमारे 2390 कोटी रुपयांची थकबाकी असतानाही महाराष्ट्राची कोळशाची गरज भागवली जात आहे हेही तितकेच समर्पक आहे असे या पत्रकात म्हटले आहे.