महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम,२०१४

सावकारी प्रकरणात आतापर्यंत ५५ गुन्हे दाखल

सावकारांनी बळकावलेली ९७.०९ हेक्टर स्थावर मालमत्ता केली शेतकऱ्यांना परत

राज्यातील खासगी सावकारांकडून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आणि गरजू नागरिकांच्या शोषणाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम,२०१४ लागू करण्यात आला आहे.ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर खासगी सावकारांकडून अवाजवी व्याजदराने कर्ज दिले जात होते आणि त्यातून शेतकरी हे कर्जाच्या जाळ्यात अडकत होते.बहुतांश वेळा कर्जफेड न झाल्यास सावकार हा बेकायदेशीररित्या शेतकऱ्यांची जमीन,घरे किंवा इतर संपत्ती बळकावत होते.सावकाराच्या पाशातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम -२०१४ हा कायदा राज्यात लागू करण्यात आला.त्याची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू करण्यात आल्याने सावकारी प्रकरणात आतापर्यंत सावकारांवर ५५ गुन्हे दाखल करून सावकारांनी बळकावलेली ९७.०९ हेक्टर स्थावर मालमता शेतकऱ्यांना परत करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ हा कायदा अमलात आला, तेव्हापासून जिल्ह्यात ११९७ तक्रारी प्राप्त झाल्या.यामध्ये धाराशिव – ३१२,तुळजापूर -२४४,कळंब – १४९,उमरगा -१४९,भूम -१२३, परांडा -८७,वाशी -३९ व लोहारा ८८ तक्रारींचा समावेश आहे.

या कायद्यातील कलम १६ नुसार १०३७ अर्जाची चौकशी पूर्ण केली आहे.यामध्ये धाराशिव -३०७, तुळजापूर -२३०,कळंब – ९३, उमरगा – १३७, भूम -८५,परंडा -६९, वाशी -३० व लोहारा -८६ तक्रार अर्जांचा समावेश आहे.या कायद्यातील कलमानुसार १०३७ अर्जांची चौकशी करण्यात आली. चौकशी दरम्यान तथ्य आढळून आलेले एकूण ५७ तक्रारदारांच्या सावकारीबाबतच्या तक्रारी होत्या. यामध्ये धाराशिव -७,तुळजापूर-१९, कळंब -३, उमरगा -४,भूम -७, परंडा -१४, वाशी -१ व लोहारा २ तक्रारींचा समावेश आहे.

ज्या सावकारांनी शेतकऱ्यांच्या स्थावर मालमत्तेवर ताबा मिळवला, त्या स्थावर मालमत्ता असलेल्या जमिनी सावकारी (नियमन) अधिनियमातील कलम १८ (२) नुसार शेतकऱ्यांना परत केल्या.त्या जमिनीचे क्षेत्र ९७.०९ हेक्टर आर इतके आहे.परत केलेल्या स्थावर मालमत्तेचा तपशील हा तालुकानिहाय पुढीलप्रमाणे आहे. धाराशिव – १३.५८ हेक्टर, तुळजापूर – १४.३९ हेक्टर,कळंब- १२.२६, उमरगा ६.४६,भूम ८.९, परंडा – ५.६८, वाशी ०.६४ व लोहारा २.१८ हेक्टर असा आहे

खाजगी सावकारांकडून अवाजवी व्याजदराने कर्ज दिल्याने त्यामध्ये शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यात अडकत होते.शेतकऱ्यांना वेळेत सावकारांचे कर्ज परतफेड करणे परिस्थितीमुळे शक्य न झाल्याने,सावकार हे बेकायदेशीररित्या त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी,घरे किंवा इतर संपत्ती बळकावत होते.मात्र महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ लागू झाल्याने २० जानेवारी २०२५ पर्यंत ५५ सावकारांवर गुन्हे दाखल करून त्यांनी बेकायदेशीररित्या बळावलेली ९७.०९ हेक्टर स्थावर मालमत्ता संबंधित शेतकऱ्यांना परत करण्यात आली.

महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ मधील कलम १८(२) अंतर्गत हा कायदा लागू झाला तेव्हापासून तर २९ जानेवारी २०२५ पर्यंत २७५ प्रकरणे प्राप्त झाली.त्यापैकी १३१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. निकाली काढण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये तालुकानिहाय प्रकरणे पुढीलप्रमाणे आहेत.धाराशिव -३३, तुळजापूर -२९, कळंब -३०, उमरगा -७,भूम -१३,परंडा -१२,वाशी -२ आणि लोहारा तालुक्यातील पाच प्रकरणांचा समावेश आहे.१४४ प्रकरणे प्रलंबित असून यामध्ये सहा महिन्याच्या आतील ४२ प्रकरणे,सहा महिने ते एक वर्षावरील ३८ आणि एका वर्षावरील ६४ प्रकरणांचा समावेश आहे.या १४४ प्रकरणांमध्ये सुनावणी सुरू आहे.

परवाना व्यवस्था
राज्यात सावकारी व्यवसाय करण्यासाठी सावकारांनी राज्य सरकारकडून परवाना घेणे बंधनकारक आहे.परवाना न घेता सावकारी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाते.

व्याजदरांवरील निर्बंध
सावकारांनी घेतलेल्या व्याजदरावरील मर्यादा सरकार ठरवते.कोणत्याही परिस्थितीत अवाजवी व्याज आकारले जाऊ शकत नाही.

कर्जाचा लेखाजोखा आणि कागदपत्रे

सावकारांनी कर्जाची संपूर्ण नोंद ठेवणे आवश्यक आहे.कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीला कर्जाची संपूर्ण माहिती पुरवणे बंधनकारक आहे.

शेतकऱ्यांचे संरक्षण
कर्ज परतफेड न झाल्यास सावकार जबरदस्तीने मालमत्ता जप्त करू शकत नाही.बळजबरीने शेतजमीन, घर किंवा इतर मालमत्ता हस्तगत करणे ह गुन्हा आहे.

तक्रार निवारण प्रणाली

सावकाराच्या अत्याचाराविरोधात शेतकरी आणि नागरिक तक्रार करू शकतात.जिल्हाधिकारी आणि पोलीस यंत्रणा अशा प्रकरणांमध्ये त्वरीत कारवाई करतात.

शेतकऱ्यांना या कायद्याचे फायदे

सावकारांच्या जुलमाला आळा –पूर्वी अनेक सावकार मोठ्या प्रमाणावर व्याज आकारून शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकत होते.हा कायदा लागू झाल्यानंतर सावकारांवर कायदेशीर निर्बंध आले आणि शेतकऱ्यांची लूट थांबवली गेली.

अधिकृत सावकार आणि नियमन प्रणाली – या कायद्यामुळे फक्त अधिकृत परवाना घेतलेल्या सावकारांनाच कर्ज देता येईल, त्यामुळे बेकायदेशीर सावकारी बंद झाली.

शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण मिळण्यास या कायद्यानुसार मदत झाली आहे.त्यामुळे सावकार हा जबरदस्तीने कुणाच्याही जमिनीवर,घरावर किंवा इतर मालमत्तेवर/संपत्तीवर हक्क सांगू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण होण्यास मदत झाली. व्याजदरांवरील नियंत्रणामुळे सावकार अवाजवी व्याज आकारू शकत नाही.राज्य सरकारचे सावकारांवर नियंत्रण असल्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य व्याजदराने कर्ज मिळू शकते.कर्जाचा स्पष्ट हिशोब आणि पारदर्शकतेमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेताना सर्व कागदपत्रे आणि हिशोब स्पष्ट स्वरूपात मिळतो. त्यामुळे फसवणुकीला आळा घालण्यात मदत झाली आहे.

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे.तो शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण थांबवण्यासाठी आणि बेकायदेशीर सावकारी रोखण्यासाठी प्रभावी ठरला आहे.शेतकऱ्यांनी सुद्धा अधिकृत सावकारांकडूनच कर्ज घ्यावे आणि आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवावी.असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.

       - संकलन 

जिल्हा माहिती कार्यालय
धाराशिव