102 व्या घटना दुरुस्तीत बदल करणारे विधेयक सरकार आज लोकसभेत मांडणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. नवे एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांनाही मिळणार आहे. मात्र 50 टक्क्यांची निर्बंधाची अट शिथील करण्याची मागणी अनेकांनी केली आहे.
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती,संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलं. पण आता केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार बहाल करुन,त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क देत आहे.त्यासाठी 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात येत आहे.
More Stories
शाकंभरी नवरात्रोत्सवात आकाशात अवतरली भवानी माता; ३०० ड्रोनने साकारला भक्तीचा अद्भुत सोहळा
नव्या वर्षात महिलांसाठी कौशल्यपूर्ण संवाद सक्षमीकरणावर भर देणार – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
लाडोळे मार्गे वैराग ते उपळे रस्त्याची अवस्था दयनीय; ग्रामस्थ व विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल