102 व्या घटना दुरुस्तीत बदल करणारे विधेयक सरकार आज लोकसभेत मांडणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. नवे एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांनाही मिळणार आहे. मात्र 50 टक्क्यांची निर्बंधाची अट शिथील करण्याची मागणी अनेकांनी केली आहे.
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती,संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलं. पण आता केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार बहाल करुन,त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क देत आहे.त्यासाठी 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात येत आहे.
More Stories
गरीब रूग्णांना रूग्णालयात उपचारासाठी धर्मादाय योजनेतर्गंत रूग्णालयांची नावे जाहीर
श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अंतर्गत विविध प्रकारचे दाखल्याचे शिबीर आयोजन
कीर्तनकार ह.भ.प. मधुकर महाराज गिरी गोसावी यांचे निधन, वारकरी सांप्रदायासह गोसावी समाजावर शोककळा