अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय ?
▪︎ देशात तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार, तसेच पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करणार

▪︎ जलसिंचन योजनेच्या माध्यमातून 9 लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार, त्यासाठी नवीन योजना राबविणार
▪︎1 कोटी 63 लाख शेतकऱ्यांकडून विक्रमी धान्य खरेदी केली जाणार, 2.37 लाख करोड रुपये MSP Value शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाणार
▪︎ देशात प्रचंड प्रमाणावर तेलबिया आयात केल्या जाणार, तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार
▪︎ नैसर्गीक शेतीसाठी झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देऊन नियोजन करण्यासाठी योजना राबविणार तसेच नाबार्डच्या माध्यमातून स्टार्टअपना मदत करणार
▪︎ग्रामीण विकासासाठी प्रयत्न करणार, कृषी आधारीत स्टार्टअपसाठी प्रोत्साहन देणार, युवकांना मदत करण्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून भांडवल पुरवणार
उद्योगासाठी काय ?
▪︎ सौरऊर्जा निर्मितीसाठी 19,500 कोटी रुपयांची तरतूद, देशात सौरऊर्जेसाठी सौर पॅनेल आधारित ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यावर भर
▪︎तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नवीन चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्यात येणार, बॅटरी अदलाबदली म्हणजेच बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी लागू करणार
▪︎सरकारकडून संरक्षण क्षेत्रात संशोधनासाठी 25 टक्के बजेटची तरतूद केली जाणार
▪︎ पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सेवा सुरू होणार
▪︎ पुढील आर्थिक वर्षात 25 हजार किमी राष्ट्रीय महामार्ग बनवले जाणार
क्रिप्टो करन्सीबाबत मोठा निर्णय
▪︎पुढील वर्षी भारताचे स्वतःचे डिजिटल चलन लॉन्च करण्याची घोषणा केली – हे चलन रिझर्व्ह बँक स्वतः आणणार असून, ते Blockchain तंत्रज्ञानावर आधारित असेल
▪︎त्यामुळे डिजीटल करन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या तरुण वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे
▪︎याव्यतिरिक्त क्रिप्टोकरन्सीवरील कमाईवर 30% कर लागणार
रेल्वे
▪︎ 3 वर्षात 400 नवीन वंदे भारत ट्रेन्स उभारणार
▪︎टपाल आणि रेल्वे नेटवर्कच्या एकत्रीकरणात पुढाकार घेतला जाणार; एक स्टेशन, एक उत्पादन ही संकल्पना राबवली जाणार
▪︎ऊर्जा, वाहतूक, विपणन यावर भर दिला जाणार
▪︎ यंदाच्या वर्षांपासून देशात ई-पासपोर्ट सेवा सुरू होणार
शेअर मार्केट आणि इतर
▪︎ सरकारी टेंडरचे नियम बदलणार, संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होणार
▪︎ कॉर्पोरेट टॅक्स 18% वरून 15% वर, सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा
▪︎ एलआयसीचा आयपीओ लवकरच बाजारात आणणार
▪︎सलग सहाव्या वर्षी आयकारात कोणताही बदल नाही, आयटीआर मधील विसंगती सुधारण्यासाठी 2 वर्षांचा कालावधी दिला जाणार
दरम्यान हा अर्थसंकल्प 2047 पर्यंतचा ब्लूप्रिंट असणार – अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे
More Stories
गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी ‘लॅब ऑन व्हील’, महाराष्ट्र हे देशातील मोबाईल फॉरेन्सीक व्हॅन सुरू करणारे पहिले राज्य
कै. सुभाष गणपत काळे यांच्या स्मरणार्थ सचिन वायकुळे यांना यावर्षीचा सामाजिक गौरव पुरस्कार जाहीर
दिव्यांगांसाठी महामंडळाची ‘शॉप ऑन ई- व्हेईकल योजना’, 10 फेब्रुवारी पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन