अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय ?
▪︎ देशात तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार, तसेच पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करणार
▪︎ जलसिंचन योजनेच्या माध्यमातून 9 लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार, त्यासाठी नवीन योजना राबविणार
▪︎1 कोटी 63 लाख शेतकऱ्यांकडून विक्रमी धान्य खरेदी केली जाणार, 2.37 लाख करोड रुपये MSP Value शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाणार
▪︎ देशात प्रचंड प्रमाणावर तेलबिया आयात केल्या जाणार, तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार
▪︎ नैसर्गीक शेतीसाठी झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देऊन नियोजन करण्यासाठी योजना राबविणार तसेच नाबार्डच्या माध्यमातून स्टार्टअपना मदत करणार
▪︎ग्रामीण विकासासाठी प्रयत्न करणार, कृषी आधारीत स्टार्टअपसाठी प्रोत्साहन देणार, युवकांना मदत करण्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून भांडवल पुरवणार
उद्योगासाठी काय ?
▪︎ सौरऊर्जा निर्मितीसाठी 19,500 कोटी रुपयांची तरतूद, देशात सौरऊर्जेसाठी सौर पॅनेल आधारित ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यावर भर
▪︎तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नवीन चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्यात येणार, बॅटरी अदलाबदली म्हणजेच बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी लागू करणार
▪︎सरकारकडून संरक्षण क्षेत्रात संशोधनासाठी 25 टक्के बजेटची तरतूद केली जाणार
▪︎ पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सेवा सुरू होणार
▪︎ पुढील आर्थिक वर्षात 25 हजार किमी राष्ट्रीय महामार्ग बनवले जाणार
क्रिप्टो करन्सीबाबत मोठा निर्णय
▪︎पुढील वर्षी भारताचे स्वतःचे डिजिटल चलन लॉन्च करण्याची घोषणा केली – हे चलन रिझर्व्ह बँक स्वतः आणणार असून, ते Blockchain तंत्रज्ञानावर आधारित असेल
▪︎त्यामुळे डिजीटल करन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या तरुण वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे
▪︎याव्यतिरिक्त क्रिप्टोकरन्सीवरील कमाईवर 30% कर लागणार
रेल्वे
▪︎ 3 वर्षात 400 नवीन वंदे भारत ट्रेन्स उभारणार
▪︎टपाल आणि रेल्वे नेटवर्कच्या एकत्रीकरणात पुढाकार घेतला जाणार; एक स्टेशन, एक उत्पादन ही संकल्पना राबवली जाणार
▪︎ऊर्जा, वाहतूक, विपणन यावर भर दिला जाणार
▪︎ यंदाच्या वर्षांपासून देशात ई-पासपोर्ट सेवा सुरू होणार
शेअर मार्केट आणि इतर
▪︎ सरकारी टेंडरचे नियम बदलणार, संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होणार
▪︎ कॉर्पोरेट टॅक्स 18% वरून 15% वर, सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा
▪︎ एलआयसीचा आयपीओ लवकरच बाजारात आणणार
▪︎सलग सहाव्या वर्षी आयकारात कोणताही बदल नाही, आयटीआर मधील विसंगती सुधारण्यासाठी 2 वर्षांचा कालावधी दिला जाणार
दरम्यान हा अर्थसंकल्प 2047 पर्यंतचा ब्लूप्रिंट असणार – अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे
More Stories
बियाणे, औषधे व खते यासाठी महा डीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन
विश्वकर्मा प्रतिष्ठानच्या वतीने आरोग्य शिबिराचे आयोजन
पुण्याच्या एमआयटी विद्यापीठाचा जेष्ठ संपादक राजा माने यांना ‘समर्पित जीवन गौरव पुरस्कार’ जाहीर