रस्ता अदालतीच्या माध्यमातून शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्त करण्याची जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांची मोहीम

आपण पहातो की रस्ते बांध यावरून बर्‍याच वेळा वाद होताना दिसून येतात याचे प्रमुख कारण म्हणजे झालेली अतिक्रमणे अणि हे वाद नंतर विकोपाला जातात कोर्टात जातात यावर उपाय तसेच सर्व शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध व्हावेत यासाठी जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी मोहीम सुरू केली आहे

महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी अदालत , शेतरस्ते व शिवरस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहीम

जिल्ह्यातील शेतरस्ते व शिवरस्ते अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यात आता तहसील स्तरावर रस्ता अदालतीचे आयोजन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिले आहेत . उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व तहसीलस्तरावर रस्ता अदालतीचे आयोजन करण्यात येणार असून यात शेतरस्ते व शिवरस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यात येण्याच्या अनुषंगाने उपायोजना करण्यात येणार आहेत . प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी तहसील कार्यालयात रस्ता अदालतीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी सर्व तहसीलदार यांना दिले आहे . रस्ता अदालतीच्या उपक्रमात उपविभागीय अधिकारी समन्वयक म्हणून कामकाज पाहतील . 15 नोव्हेंबरला जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयात रस्ता अदालत होणार आहे .

उस्मानाबाद जिल्ह्यात सप्टेंबर 2020 पासून शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे . यामध्ये शेत रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांची मदत घेण्यात आली व शेतकऱ्यांच्या संमतीने आणि त्यांच्या सहमतीने रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्यात आली . काही ठिकाणी शेतकऱ्यांची संमती नसेल तर मामलेदार न्यायालय अधिनियम 1906 चे कलम 5 नुसार शेतरस्ते मोकळे करून देण्यात आले आहेत तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 143 नुसार नवीन शेतरस्ते उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत .

शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या मोहिमेने लोकचळवळीचे स्वरूप घेतले आहे याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती झाल्याने अनेक शेतकरी शेतरस्ते उपलब्ध करुन देण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत आहेत . शेतकऱ्यांची शेतरस्त्यावरील अतिक्रमणे काढणे व नवीन शेतरस्ते उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीचा विचार करता हा निर्णय घेतला आहे . शेतकऱ्यांच्या समस्यांची स्थानिक पातळीवर दखल घेऊन त्याचे निराकरण करण्यासाठी सर्व तहसील कार्यालयात लोक अदालत प्रमाणे रस्ता अदालतीचे आयोजन करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी घेतला आहे . यामुळे शेतकऱ्यांना रस्ते मिळणार असुन दळणवळणसह शेतीची कामे करणे तसेच शेतीचे आधुनिकीकरण , सुधारणा करण्यास मदत होणार आहे.