महाराष्ट्रात आता गुंठ्यांमध्ये करता येईल शेतजमिनीची खरेदी विक्री

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं तुकडेबंदीचे सरकारी परिपत्रक रद्दबातल केलं आहे. त्यामुळे आता राज्यात गुंठ्यांमध्ये शेतजमिनीचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार करता येणार असून त्यांची दस्त नोंदणीही होणार आहे.

न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी 5 मे रोजी हे परिपत्रक रद्द केलं आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्राचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, “न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता पुढे काय करायचं यावर विभागाचा विचारविनिमय सुरू आहे. चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.”पण, मग आता गुंठ्यांमध्ये खरेदी-विक्री करता येईल का यावर त्यांनी सकारात्मक उत्तर दिले.

“न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गुठ्यांमधील जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे. पण, यासाठी सुधारित शासन निर्णयाची वाटपहावी लागणार आहे”

महाराष्ट्राचे नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक यांनी जुलै 2021 मध्ये एक परिपत्रक काढलं होतं. त्यानुसार गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्यावर निर्बंध आले होते.

अनेक शेतकऱ्यांनी हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली होती. कारण या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्रात 1, 2, 3 अशी गुंठ्यांमध्ये जमीन खरेदी करायची असेल, तर त्या जमिनीचा आधी एनए ले-आऊट करणं आवश्यक होतं. नाहीतर जमीन खरेदी करूनही त्याची दस्त नोंदणी होणार नव्हती एनए ले-आऊट साठी कलेक्टर ऑफिसला फेर्‍या मारणे व इतर कागदांची पूर्तता ही उठाठेव सामान्य शेतकर्‍यांचा आवाक्याबाहेर होती मात्र यात दलाल अणि लँड डेव्हलपर्स यांचे चांगलेच फावले मोठ्या शहरात लँड माफियाचा सुद्धा शिरकाव झाला आहे. शेतकर्‍याकडून कवडीमोल दराने एकरावर जमिनी खरेदी करून त्या स्क्वेअर फूटाच्या भावात विकल्या जातात हे ही सर्वांना माहित आहे.

पण, आता औरंगाबाद खंडपीठानं या सूचनांचं सरकारी परिपत्रक रद्द केलं आहे. सदर निकाल सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयाचा संदर्भ देऊन हा निकाल दिला आहे त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा पर्याय राज्य सरकारकडे नसेल”