न्यायालयीन लढ्यातील यशामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना खरीप-२०२० चा पीक विमा मंजूर

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील साडेतीन लाख पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा खरीप- २०२० चा पीक विमा मंजूर झाला असून आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकर्‍यांचा लढा यशस्वी झाला

माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर हा ऐतिहासिक निर्णय झाला.

याचिकाकर्ते श्री.प्रशांत लोमटे व श्री.राजेसाहेब पाटील तथा ज्येष्ठ विविज्ञ, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. वसंतरावजी साळुंखे व अ‍ॅड. राजदीप राऊत यांनी शेतकऱ्यांची बाजू सक्षमपणे न्यायालयात मांडून न्याय मिळवून दिल्याबद्दल आमदार राणा दादा यांनी मनापासून आभार मानले.

शेतकऱ्यांची न्याय्य मागणी ग्राह्य धरून शेतकर्‍यांच्या बाजूने निकाल देत माननीय उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना पिक विमा मंजूर केला आहे.

जिल्ह्यातील ३,५७,२८७ शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई द्यावी, अन्यथा राज्य सरकारने त्या पुढील ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मा. न्यायालयाने दिले आहेत.

विमा कंपनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात न जाता शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देईल याकडे राज्य सरकारने पूर्ण ताकतीने लक्ष देणे अपेक्षित आहे. तसे न झाल्यास आपली मागणी न्याय्य असल्याने तेथे ही आपण कमी पडणार नाही याचा विश्वास आहे.

ठाकरे सरकारने आता तरी या निकालातून बोध घेत खरीप २०२१ मधील उर्वरित ५०% पीक विमा हा विमा कंपनीकडून वितरीत करून द्यावा, अन्यथा याविषयी देखील न्यायालयात दाद मागितल्या शिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय उरणार नाही. असे राणा जगजितसिंह पाटील म्हणाले. तसेच हा केवळ जल्लोष नसून अकार्यक्षम राज्य सरकारला एक संदेश आहे असेही ते म्हणाले

शेतकर्‍यांनी केला जल्लोष
तुम्ही देणार नसाल तर, संविधानिक मार्गाने आम्ही आमचा हक्क मिळवूनच राहू अश्या पद्धतीने जिल्ह्यातील ३.५ लाख शेतकऱ्यांचा खरीप-२०२० चा पीक विमा मंजूर झाल्याने शेतकरी एकजुटीचा विजय अश्या घोषणा देत शेतकऱ्यांनी जल्लोष केला.