शालेय शिक्षणातील सुधारणांसाठी जगभरातील नामांकित आयटी कंपन्यांच्या सहकार्याने राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच स्थापन

शालेय शिक्षणातील सुधारणांसाठी जगभरातील नामांकित आयटी कंपन्यांच्या सहकार्याने राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच स्थापन

कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यामध्ये महाराष्ट्र नेहमीच अग्रगण्य राहिला आहे. ग्रामीण भागातील शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचविण्यासाठी तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी जगभरातील नामांकित आयटी कंपन्यांच्या सहकार्याने राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच स्थापन करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली. यासंबंधीचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक घटकास त्यांची कार्यक्षमता, कुशलता आणि प्रभावीपणा विकसित करण्यास माहिती तंत्रज्ञान मदत करते. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातदेखील त्याचा प्रभावी वापर करून तंत्रज्ञानाच्या सुयोग्य वापरास चालना देण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, पर्सिस्टंट, डेल, ॲमॅझॉन, सी-डॅक आदी नामांकित कंपन्यांचे सहकार्य लाभणार आहे. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री हे या मंचचे उपाध्यक्ष असतील. शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, शिक्षण आयुक्त, प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक हे या मंचचे सदस्य असतील.

 
तंत्रज्ञानात होणाऱ्या नवनवीन बदलाच्या अनुषंगाने शिक्षक, विद्यार्थी, शालेय शिक्षणातील विविध प्रणालींचे विकसन करण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली या मंचची स्थापना करण्यात येत आहे. हा मंच या बदलांबाबत चर्चा करून योग्य ते धोरण ठरवेल आणि मार्गदर्शन करेल. विद्यार्थी, शिक्षक यांच्याशी निगडीत शैक्षणिक जीवनक्रम उंचावणे, शैक्षणिक यंत्रणेचा ताण हलका करण्यासाठीची प्रणाली, शाळा भेटी, प्रशिक्षण सनियंत्रण, शैक्षणिक दस्तऐवज अद्ययावत करणे, सर्व प्रणालींचे एकाच व्यासपीठावर एकत्रीकरण करणे आदी महत्त्वाच्या विषयांवर शासनास धोरणात्मक सल्ला देऊन मार्गदशन करेल. या समितीचा कालावधी तीन वर्षांसाठी राहणार आहे.