एफ आर पी थकबाकी अदा केल्याशिवाय गाळपास परवानगी नाही; साखर आयुक्त

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे साखर आयुक्तांनी या थकीत एफआरपी असलेल्या कारखान्यांना अद्यापही परवानगी ही दिलेली नाही . त्यामुळे राज्यातील 43 साखर कारखान्यांची धुराडी अद्यापही पेटलेली नाही . या कारखान्यांकडे कोट्यावधींची थकबाकी असल्याने साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे . असे असतानाही यंदा साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले आहे . अद्यापही 300 कोटींची एफआरपी रक्कम थकीत

एफआरपी रक्कम म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा आहे . मात्र , गेल्या अनेक वर्षापासून कारखान्यांनी तो अदा केलेला नाही . यासंदर्भात साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या . विशेष : मराठवाड्यातून अधिकच्या तक्रारी ह्या दाखल झाल्या होत्या . त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत साखर आयुक्त यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता . त्या दरम्यानच , ही थकबाकी अदा करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते . मात्र , अद्यापही 43 साखर कारखान्यांनी 300 कोटींची एफआरपी रक्कम ही थकीतच ठेवलेली आहे . त्यामुळे त्यांना अद्यापही गाळपाची परवानगी देण्यात आलेली नाही .

शेतकऱ्यांना पैसा दिल्यानंतरच परवानगी

एफआरपी रक्कम थकीत ठेवणे म्हणजे एक प्रकारे शेतकऱ्याची फसवणूक आहे . कारखाने सुरु होण्यापूर्वी संचालकांकडून मोठ – मोठी आश्वासने दिली जातात . यामागचा उद्देशच हा आहे की गाळपासाठी अधिकचा ऊस कारखान्याकडे आणला जावा . असे असताना मात्र साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याने ही परवानगी नाकारण्यात आलेली आहे . मात्र , शेतकऱ्यांचा हक्काचा पैसा दिला की परवानगीही देण्यात येणार असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे .

यंदाच्या हंगामात सहकारी साखर कारखाने हे 32 तर खासगी 23 असे मिळून 55 साखर कारखाने हे सुरु आहेत . मात्र , 43 साखर कारखान्यांकडे एफआरपी ही थकीत असल्याने त्यांची परवानगी नाकारण्याच आलेली आहे . मात्र , असे असले तरी गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा साखरेचे उत्पादन हे वाढणार आहे . कारण ऊसाच्या क्षेत्रात वाढ झाली असून गतवर्षी 10 कोटी 20 लाख टनाचे उत्पादन झाले होते . यंदा पोषक वातावरण आणि वाढलेले क्षेत्र यामुळे उत्पादन वाढणार असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितलेले आहे .

43 साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांची 300 कोटींची एफआरपी थकवली आहे. जोपर्यंत शेतकर्‍यांचे पैसे दिले जाणार नाहीत, तोवर गाळप परवाना मिळणार नसल्याचं साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केलं आहे.